judgement IPC 304A cannot be quashed on compromise - Hindi

Baldev Singh Vs State of Punjab and Anothers.

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने 02 जून 2016 को बलदेव सिंह Vs पंजाब राज्य के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा की अभियुक्त और पीड़ित के प्रतिनिधियों के बीच हुएं समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 304-ए के तहत होने वाली कार्यवाही पूर्ण रूप से रद्द करने की स्वीकृति योग्य नहीं है।
जस्टिस महेश ग्रोवर और लिसा गिल की खंडपीठ ने यह भी पाया कि आईपीसी की धारा 304-ए के तहत अपराध निजी प्रकृति का नहीं है और इसका नकारात्मक संदर्भ के साथ पक्ष समर्थन किया गया है।
Likewise, to draw an analogy that in cases involving the offence under Section 307 which are of heinous nature, it has been opined by the courts that the factum of a settlement or compromise between the parties can be a guiding factor, is not justified. In the case under Section 304-A the victim is obviously not present to settle the matter. To permit a legal representative or legal heir to compromise or settle the matter is indeed an invitation to a dangerous trend and cannot be permitted. To quash the proceedings under Section 304-A solely on the basis of a settlement or compromise arrived at between the accused and the legal representatives is not permissible and militates against all canons of justice. Inclusion of the legal representatives in the definition of victim does not clothe him/them to enter into such a settlement, though the legal representative, undoubtedly has the authority to file an appeal or receive compensation.
पूरा फैसला पढ़ें।
Report Disclaimer Applies

कृपया प्रसार करें:

पिछला लेख
अगला लेख