JUDGEMENT - LABOUR - STATE OF U P Vs PURAN SINGH & ORS.

श्रमिक को घर के पास समायोजित - accommodate किया जाये।

सर्वोच्च न्यायालय ने रेशम उत्पादन विभाग के निर्देशक, को निर्देशित किया वे श्रमिकों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से देखें और देखें कि क्या कारीगरों के घरों के पास के स्थानों में उन्हें समायोजित किया जा सकता है।
अपीलकर्ता राज्य ने सर्वोच्च्य न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा 27.03.2003 को पास किये हुए आदेश को चुनौती दी, जिसमे उच्च न्यायलय ने श्रम न्यायलय के प्रतिवादी श्रमिक को बहाल करने आदेश को सही माना था।
1. The State approached this Court challenging the order dated 27.03.2003 passed by the High Court of judicature at Allahabad. That order was passed on a challenge made by the appellant herein before the High Court on the award passed by the Labour Court, directing reinstatement of the respondents-workmen and regularisation. However, in the impugned order, the High Court took the view that the Labour Court went wrong in directing regularisation and to that extent, the award was modified. Still aggrieved, the appellant-State is before this Court in these appeals.
2. During the pendency of the appeals, on a submission made by the learned counsel appearing for the workmen that there have been various schemes whereby the similarly situated workmen have been regularised, this Court directed the appellant-State to consider the case of the respondents-workmen as well.
और अंत में न्यायालय ने कहा :
5. However, we direct the Director, Sericulture to look into the grievances of the workmen personally and see whether the workmen can be accommodated in places which are near to their residences. The Director shall pass the required orders within one month from today.
6. Pending interlocutory applications, if any, stand disposed of.
No costs
पूरी जानकारी के लिए जजमेंट प्रस्तुत है :

बलात्कार एक घृणित अपराध
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