RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 CHAPTER 4- सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अध्याय 4 - Hindi

सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005
अधयाय 4
राज्य सूचना आयोग


15. राज्य सूचना आयोग का गठन-- --
151
प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा            राज्य का नाम     सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शकितयों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का  पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।
152
राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित  से मिलकर बनेगा--
152
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और
152
दस से   अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त,  जितने आवश्यक समझे जाएं।
153
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी  किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—
153i
मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
153ii
विधान सभा में विपक्ष विपक्ष का नेता ; और
153iii
मुख्यमंत्री द्वारा  नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण---   शंकाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।
154
राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है।
155
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोधोगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्तिं होंगें।
156
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
157
राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
16. पदावधि और सेवा की शर्ते-- --
161
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु कोई राज्य मुख्य सुचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
162
प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमे से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप  नियुक्ति की जाती है,  वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
163
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल  या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के  समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।.
164
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य  सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को  संबोधित अपने हस्ताक्षर  सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।
165
संदेय वेतन और  भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते—
165
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगीं,  जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है ;
165
राज्य सुचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति की समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशीकृत किया गया था और सेवानिवृति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर अन्य प्रकार के सेवानिवृति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति फायदें प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
166
राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके
कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
17. राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना-- --
171
उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।
172
राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय मेंउपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।
173
उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—
173
दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है ; या
173
वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है ; या
173
वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या
173
राज्यपाल की राय में, मानसिक या शरीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या or
173
उसने ऐसे वितीय या अन्य हित अर्जित किए है, जिनसे, राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
174
यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सुचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा १ के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।
अध्याय 3 अध्याय 5

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
CHAPTER IV
The State Information Commission


15. Constitution of State Information Commission.-- --
151
Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the ......... (name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.
152
The State Information Commission shall consist of—
152 a
the State Chief Information Commissioner, and
152 b
such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.
153
The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of—
153i
the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;
153ii
the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and
153iii
a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.

Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.
154
The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.
155
The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.
156
The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.
157
The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.
16. Term of office and conditions of service.— --
161
The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment:
Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.
162
Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner:
Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 15:
Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.
163
The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.
164
The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office:
Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.
165
The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—
165a
the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner;
165b
the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government:
Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:
Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:
Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.
166
The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.
17. Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner --
171
Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.
172
The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.
173
Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be,—
173a
is adjudged an insolvent; or
173b
has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or
173c
engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
173d
is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
173e
has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.
174
If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.
CHAPTER 3 CHAPTER 5


बलात्कार एक घृणित अपराध
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