Indian Penal Code Section 185 - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 - Hindi - Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185

लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना -- जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाएगा, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाएगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

CLASSIFICATION OF OFFENCE
लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। एक मास  तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।असंज्ञेय या नॉन-काग्निज़बल। जमानती
विचारणीय : किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा कम्पाउंडबल अपराध की सूचि में सूचीबद्ध नहीं है।

Indian Penal Code Section 185

Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant. -- Whoever, at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, as such, purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or any other, whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at that sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

CLASSIFICATION OF OFFENCE
Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.Imprisonment may extend to One months, or with fine, or with both Non-Cognizable, Bailable
Triable By: Any MagistrateOffence is NOT listed under Compoundable Offences


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