Indian Penal Code Section 193 - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193

मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड-- जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्र्म में उपयोग मे लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ;
और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्प्ष्टीकरण १-- सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही है ।

स्पष्टीकरण २-- न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि दवारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।

दृष्टांत-- यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या को विचारण के लिए सुपुर्द्ध किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।

स्पष्टीकरण ३-- न्यायालय दवारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।

दृष्टांतः ---- संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय दवारा प्रतिनियुक्त आफिसर के समक्ष जांच में शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।

CLASSIFICATION OF OFFENCE
1. जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा

2. जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा




1. सात  वर्ष तक का कारावास और जुर्माना


2. तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 





असंज्ञेय या नॉन-काग्निज़बलजमानती
1. विचारणीय : प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा

2. विचारणीय : किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा
कंपाउंडबल अपराध की सुचि में सूचीबद्ध नहीं है।

Indian Penal Code Section 193

Punishment for false evidence.-- Whoever intentionally gives false evidence in any of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;
and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.- A trial before a Court-martial 1****is a judicial proceeding.
Explanation 2.- An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

Illustration:
A, in an enquiry before a Magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A as given false evidence.

Explanation 3.- An investigation directed by a Court of Justice according to law, and conducted under the authority of a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

Illustration:
A, in an enquiry before an officer deputed by a Court of Justice to ascertain on the spot the boundaries of land, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.


CLASSIFICATION OF OFFENCE
1. Giving or fabricating false evidence in a judicial proceeding.

2. Giving or fabricating false evidence in any other case.
1. Imprisonment may extend to seven years and fine.

2.  Imprisonment may extend to three years and fine.
Non-CognizableBailable
1. Triable By: Magistrate First Class

2.Triable By: Any Magistrate
Offence is NOT listed under Compoundable Offences





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